बुटवल, २८ साउन । रुपन्देहीका चिकित्सा शिक्षा सरोकारवालाहरुले १४ बुदे विधेयक परिमार्जनको माग राख्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन । सरकारबाट भर्खर ल्याइएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकका कारण उत्पन्न समस्या समाधान गर्न माग गर्दै उनीहरु आन्दोलित भएका हुन् । उनिहरुले विधेयक परिमार्जनको विकल्प नरहेको दाबी गरे ।
चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिको आयोजनामा आइतबार बुटवलमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल चिकित्सक संघका पुर्वअध्यक्ष डा मुक्ति श्रेष्ठले ऐनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । चिकित्सा क्षेत्रको सुधार गर्न डा. गोबिन्द केसीको आन्दोलन भएको स्मरण गर्दै उनले यसमा सबै चिकित्सकहरुबाट साथ दिएको बताए । यो पवित्र उद्देश्यलाई फरक ढंगबाट व्याख्या गर्ने काम भएको दुखेसो गरे । मागलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा बनेको ऐनबाट जटिलता उत्पन्न भएको उनले दाबी गरे । ‘यो ऐन आएपछि केही समस्या देखिएको हो’—उनले बताए । सबैले स्वस्थ्य सेवा पाउने, शिक्षा सर्वसुलभ हुनुपर्छ भन्ने जायज माग भएको भन्दै सिटिईभिटि शिक्षा नभई एमबिबिएसको विषयमा मुद्दा मुख्य रुपमा तत्कालिन समयमा उठाईएको उनले बताए । ब्यक्तिगत लाभभन्दा पनि समग्र देशकै चिकित्सा क्षेत्रको सुधार हुने गरि कानुन संशोधन जरुरी रहेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा सिसीटि कलेजका प्राचार्य देवि भण्डारीले राजनीतिक परिवर्तनसंगै आम नागरिकमा शिक्षा, स्वस्थ्यको पहुच सहज हुनुको साटो जटिलता थपिएको दुखेसो गरे । पंचायत कालमा पनि शिक्षालयमा प्रहरी नछिर्ने गरेको स्मरण गर्दै उनले अहिले निक्कै गम्भीर अवस्था आएको बताए । उच्च शिक्षा आयोगको गठनसंगै योजनाबद्घ रुपमा प्राविधिक शिक्षालयमा प्रहार गरिएको आरोप लगाउदै उनले राजनीतिक पार्टीकै कारण अहिलेको अवस्था सृजना भएको दुखेसो गरे । विश्वविद्यालयको आफ्नै महत्व रहेको भन्दै उनले समाधान सहज भएको उनले बताए । पछिल्लोसमय सरकारले ईन्जिनियरिङ अध्ययन गरेपछि काउन्सिलिङमा परिक्षा दिनुपर्ने प्रावधान ल्याएको प्रति असहमती पेश गरे । नेपालमै भएका शिक्षालयलाई डुबाउने काममा नेतृत्व रहेको उनले दुखेसो गरे । पैसा उठाउन कम्पनी ऐनमा जान बाध्य बनाएका राजनितिक नेतृत्व अहिले फेरि शैक्षिक गुठीमा जान निर्देशन दिनु देशको शिक्षा डुबाउने खेल भएको बताए ।
कार्यक्रममा राज्य टिभीका अध्यक्ष गोबिन्द खनालले क्याम्पस संचालकहरु आफ्नो समस्या आम वर्ग, मिडियालाई सही ढंगबाट बुझाउन नसकेको बताए । ‘यसबारे राम्ररी बुझाउन जरुरी छ ’—उनले भने । अहिलेको समस्या शिक्षा प्रणाली, समग्र राष्ट्रिय समस्या भएको र यसले देशकै शिक्षालाई धरासायी बनाउन सक्छ भन्ने बुझाउन जरुरी रहेको उनले बताए । ब्यक्तिगत स्वार्थसंग जोडेर मुद्दालाई ब्याख्या गरिएको भन्दै उनले प्राविधिक शिक्षाको बारेमा सरकारको दृष्टिकोण गलत रहेको आरोप लगाए । समृद्धिसंग जोडिएको प्राविधिक शिक्षालाई सर्वसुलभ, सहज बनाउने, आम पहुचमा लग्नेभन्दा निकास बिना सरकारले गलत कदम चालेको उनले दुखेसो गरे ।
कार्यक्रममा फोरम फर हेल्थ एण्ड टेक्निकल साईन्सका केन्द्रीय सल्लाहकार चिरञ्जीवी जोशीले चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएपनि सही ढंगबाट संचालन हुन नसकेको दुखेसो गरे । आयोगमा धेरै क्षेत्रका सदस्यहरु रहेका र बदनियतपुर्ण तरिकाबाट सरोकारवालाहरुलाई छलफल नगरी ऐन ल्याउदा अहिलेको समस्या आएको उनले बताए ।
फोरम फर हेल्थ एण्ड टेक्निकल साईन्सका केन्द्रीय सचिव गणेश ज्ञवालीले नीजि क्षेत्रबाट प्राविधिक शिक्षामा भएको लगानीको सरकारले जिम्मा लिनुपर्ने बताए ।
फोरम फर हेल्थ एण्ड टेक्निकल साईन्सका लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष प्रकाश रानाले विगत पांच वर्षअघिबाट नै लबिङ र आन्दोलन जारी रहेको बताए । सरकारबाट प्रत्येक नर्सिङ कलेजले एक सय बेडको अस्पताल खोल्नुपर्ने बाध्यकारी नीति ल्याएको भन्दै उनले यस हिसाबले रुपन्देहीमा १६ वटा नर्सिङ अस्पताल खोल्नुपर्ने बताए । ‘नर्सिङ कलेजलाई अस्पतालको बेड संख्याको कुरा ब्यवहारिक छैन ’—उनले भने । एक सय बेडको एउटै अस्पताल खोल्न २ अर्ब लगानी हुने र यति ठुलो लगानीको सुनिश्चितता सरकारले नगरेको उनले बताए ।
नीजि प्राविधिक महासंघ केन्द्रिय सदस्य डिपी खनालले युवाहरुलाई स्वरोजगार गराउन सक्षम रहेको प्राविधिक शिक्षाप्रति सरकारले लगाम लगाउनु गलत भएको बताए । एक दुई वटा शिक्षालयमा भएको गल्तीको आधारमा समग्र प्राविधिक शिक्षालाई धरासायी हुने गरी विद्येयक ल्याउन नहुने भन्दै यसको बिरुद्धमा समग्र क्षेत्र एकजुट भएर लाग्ने बताए ।

भिडियो सामग्री