ट्रेंडिंग:

>> अर्जेन्टिनामा राष्ट्रपति पदका १७ बढी आकांक्षीबीच प्राथमिक निर्वाचन >> ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा गल्ती गरेको छैन : नेपाल >> सडक जाम गर्ने निर्माण व्यवसायीको चेतावनी >> ‘आन्तरिक विशेष अभियान’ ले पार्टीलाई तल्लो तहसम्म बलियो बनाउछ—पुष्पा भुषाल >> युरोप भ्रमण छोट्टाएर स्वदेश फर्किए नेपाल >> जनमत पार्टीकी अनिता देवीले लिइन् मन्त्रीको सपथ >> कर्णाली तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह >> केरामा पनि बिचौलियाकै राजः किसान उत्पादन गर्छन्, व्यापारी लाभ लिन्छन् >> महाकालीमा पानीको सतह बढ्यो >> कांग्रेस संसदीय दलको बैठक आज पनि बस्दै,उच्चस्तरीय छानवीन समितिबारे निर्णय हुने >> ‘गण्डक टापु पार्क’ को सपना >> विश्व हात्ती दिवसः हात्ती जोगाउनै सकस >> आफै नसुध्रिएको बाल सुधार गृह >> लुम्बिनी प्रदेशः कृषिमा क्रमभंगता किन ? >> सियारीमा न्याय तौलिदै तारा >> राशीअनुसार तपाईंको आजको भाग्य हेर्नुहोस् : आजको राशीफल >> ‘कुनै पनि पीडितले अन्याय सहनु हुँदैन’— न्यायाधिस कार्की >> एकिकृत समाजवादी पाल्पाको अध्यक्षमा शाही >> कांग्रेसको चेतावनी : सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय समिति नभए समर्थन फिर्ता >> माग पूरा नभए थप आन्दोलन गर्ने शिक्षकको चेतावनी >> दाङमा चेक बाउन्स मुद्धाका फरार प्रतिबादी पक्राउ >> बर्षाका कारण सल्यानमा घर भत्कियो >> हवाई टापु डढेलोः ज्यान गुमाएकाको शव परिवारलाई बुझाउन चुनौति >> विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्बन्धी प्रतिवेदनको इप्पानद्वारा स्वागत >> सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानवीन आवश्यक : डा. शेखर >> बंगलादेशी नागरिकहरुलाई बन्धक बनाइ फिरौती असुल्नेहरु पक्राउ (भिडियो सहित) >> सुन तस्करीमा संलग्न देखिए पदमा बस्दिन : अर्थमन्त्री >> खोलाले बगाएका बृद्ध मृत फेला >> युवा संघद्वारा वृक्षारोपण र डेंगुविरुद्ध सचेतना >> सत्ता समीकरण फेरिन्न : अर्थमन्त्री >> रोटरी डाउनटाउनले बाड्यो ५० विद्यार्थीलाई विद्यालय पोसाक >> पत्रे खोलाले बगाउँदा एकजना बेपत्ता >> प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने हो : ओली >> एमालेको विशेष पत्रकार सम्मेलन : उच्चस्तरीय छानवीन समितिको अडान छाड्दैनौं >> जीवन कर्कलाको पानी हो, बाँचुन्जेल राम्रो काम गर्नुपर्छ : भैरव रिसाल >> साउन सकिंदै गर्दा पनि आएन हरियो चुरामा लहर >> १४ बुंदे माग राखेर चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समिति आन्दोलनमा >> मन्त्रीद्वय किंराती र मोदी आउट, नयां दुई मन्त्रीको सपथ आजै >> सुन तस्करी र संसद् अधिवेशनबारे एमालेले विशेष पत्रकार सम्मेलन गर्दै >> पाकिस्तानमा कामचलाउ प्रधानमन्त्री नियुक्त >> कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बस्दै,सांसद शर्मा पक्राउबारे आधिकारिक धारणा आउने >> स्थानीय सरकारको असल अभ्यास : नगर सरसफाई तथा हरियाली प्रवर्धन अभियान >> होटल ब्यवसायी संघ कंचनमा सन्तोष थापा >> मान्छे–बाँदरको धपाउने चक्र >> लुम्बिनीलाई विवादित नबनाऊ >> राष्ट्रपति ज्यू– पदको मर्यादा हेक्का रहोस् >> गम्भीर स्वास्थ्य समस्या बन्दै प्रतिजैविक प्रतिरोध >> आफैले बाँडेको जमिन प्रयोगबिहीन हुँदा समेत मुकदर्शक >> राशीअनुसार तपाईंको आजको भाग्य हेर्नुहोस् : आजको राशीफल >> न्यू होराइजन अलुमनीमा अमात्य
विचार

लुम्बिनी प्रदेशः कृषिमा क्रमभंगता किन ?

२९ श्रावण २०८०, सोमबार ०५:५३
सोमबार, ०८ साउन २०८०

नेपालको वर्तमान राजनैतिक विभाजनलाई नियाल्ने हो भने लुम्बिनी प्रदेश त्यस्तो प्रदेश हो जुन महेन्द्र राजमार्गको लगभग ३०० किमीको आसपासको क्षेत्र समेट्दछ । भन्नाले हालको परिस्थितिमा सबैभन्दा बढि सक्रिय राजमार्ग क्षेत्र हो । जसमा सयौंको संख्यामा सवारी साधन गुड्छन भने त्यत्तिकै मानिसको आवतजावत पनि । तथापि यसको उचित लाभ यस प्रदेशले लिन सकिरहेको छैन । हिउँद बर्षा कहिले पनि लगभग नरोकिने एवं नेपालकै सबैभन्दा बढी उब्जा हुने क्षेत्रको हिसाबले पनि यस प्रदेशलाई लिन सकिन्छ । तर अस्थिर राजनैतिक अवस्था र दिगो कृषि प्रणालीको अभावमा यस प्रदेशका साथै समग्र नेपालले नै ठूलो मात्रामा कृषि तथा पशुपन्छीजन्य पदार्थ आयात गरिरहनुपरेको र सो क्रम बढिरहेको हामी सामु लुकेको छैन । त्यसैले अवको परिस्थतिमा यसको समग्र रूपान्तरण र दिगो कृषि नीति विना समग्र देशको कृषि सजिलै कायापलट हुने लक्षण नै छैन । त्यसैले हामीले नगरे कसले गर्ने ? अहिले नगरे कहिले गर्ने ? एउटा प्रदेशले मात्र गरेर त हुंदैन तथापि सुरुवात भने अवश्य पनि गर्न सकिन्छ । यस विषयमा केही तथ्य नियालेर हेरौं है त ।

कृषि क्षेत्र बिशेष संरक्षित क्षेत्रः
सरकारका विभिन्न फोरम तथा कार्यक्रमहरू तथा घोषणापत्रहरूमा कृषि क्षेत्रलाई महत्वका साथ स्थान दिईन्छ तर कार्यक्रमको हिसाबले र बजेट विनियोजनका हिसाबले सधै पछाडि परेको देखिन्छ । समग्रमा हेर्दा यसबाट के प्रतिफल प्राप्त भयो, कति लगानी गरेर राष्ट्रको उत्पादनमा कति योगदान दियो भन्दा पनि कृषि अन्तर्गतका निकायले कति खर्च गर्न सके भनेर मात्र हिसाब गरिन्छ तर वास्तविकता भने धेरै नै फरक छ । सामान्य हिसाबले हेर्दा अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्छ त्यसको समग्र उपयोग र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भएन भनेर सधैं गुनासो सुनिन्छ । अझ भनौं कृषि क्षेत्र अनुदानमुखी भयो । अनुदान हुंदासम्म गर्ने त्यसपछि छोड्ने हुन्छ । अनुदानको भरमा कति दिन कांध थाप्न सकिन्छ ? अनुदानले विकास सम्भव छैन भन्ने र अनुदानमुखी कृषिले विकृति ल्यायो लगायत भन्ने प्रशस्त सुनिन्छ नै । तर वास्तविकता भने बिल्कुल फरक छ । हामीले विश्वको कृषि प्रणालीलाई हेर्न बिर्सनु हुंदैन । अधिकांश विश्वका कृषि क्रान्ति गरेका देशहरूले कसरी कृषिलाई व्यावसायिकत तर्फ डोर्याए ? ती देशहरूले कसरी कृषिमा लगानी गरे, मूल्य निर्धारण कसरी गर्दछन, कृषिजन्य वस्तुहरूको बजार कसरी नियन्त्रण गर्दछन, विश्व बजारमा तिनीहरूका उत्पादनहरू कसरी प्रतिष्पर्धी बन्न सके, उत्पादन लागत कसरी घटाए, कुन कृषिजन्य वस्तुलाई जोड दिनुपर्दछ भन्ने कुरा हामी बुझ्नु जरुरी छ । हाल विश्वका विकसित देशहरूले किसानलाई कसरी राहत दिईरहेका छन र खाद्य सुनिश्चितिता, खाद्य सम्प्रभुत्ता, खाद्य संचितिकरण र खाद्य सुरक्षा बारेमा हामी सचेत हुनु जरुरी छ । हाल मात्रै चिनले देश बाहिर ठूलो मात्रामा कृषिजन्य उत्पादन गर्ने भन्ने बिभिन्न संचार माध्यममा आएको हामी सबैलाई जानकारी नै छ । रसिया र युक्रेनको युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कृषिजन्य उत्पादनदेखि सम्पूर्ण क्षेत्रमा के कति असर पार्यो भन्ने कुरा पनि हामी हेक्का राख्नु पर्दछ । त्यससंगै जे जति अरू क्षेत्र उत्पादनशील भएपनि हामी मानव पशुपन्छी लगायतलाई खाद्यान्न नै किन खानुपर्छ, त्यो नभएको खण्डमा हामी बाँच्न संभव छैन भन्ने पनि बुझ्नुपर्दछ ।
त्यसकारण पनि आफ्नो देशको उत्पादन हुने खाद्यान्न लगायत संरक्षित र सुरक्षित बनाउनु अत्यन्त जरुरी देखिन्छ । कृषि त्यस्तो क्षेत्र हो जसमा सरकारको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लगानी बिना जुर्मुराउन सक्दैन र संभव पनि छैन । अझ हाम्रो जस्तो देशमा त प्रत्यक्ष हस्तक्षेपकारी भुमिका सरकारको हुनुपर्दछ । हाम्रो प्राथमिकता के हो ? भन्ने नै हामी तय गर्नु जरुरी छ । मूल्य निर्धारण र बजार व्यवस्थापन, सिंचाइ लगायतमा सरकार हस्तक्षेपकारी भूमिकामा नहुंदासम्म कृषि क्रान्ति सम्भव छैन । सम्भव छ त केवल नारामा मात्रै । त्यसैले सरकारले यस क्षेत्रलाई विशेष संरक्षित क्षेत्रको रूपमा हेरेर नियन्त्रण समेत गर्नुपर्दछ ।

विगतका कमी कमजोरीहरूः
विगतदेखि नै हामी परम्परागत कृषि प्रणाली अपनाउँदै आएका छौं । केही आयोजनाहरू चलेतापनि हामी ति आयोजनहरूको लक्ष्य कहिलेपनि हासिल गर्न सकेनौं । मानौं कि हामी त्यस्ता सूचकहरू राख्यौं जुन अत्यन्तै महत्वाकांक्षी थिए । कतिपय आयोजना चलाउने निहुंमा होस या आर्थिक उपार्जनका लागि होस या अन्य कुनै भलै केही संरचनागत सुधार भएतापनि सारमा कुनै फड्को मार्न सकेको देखिदैन । हामीले हाम्रो देशको माटो सुहाउंदो कृषि मोडल कहिले लागू गरेनौं । हामी विकसित देशहरूले हाल जे गरिरहेका छन, त्यसलाई कपि पेष्ट गरिराखेका छौं न कि हाम्रो मोडलबाट । ति देशहरूले सुरुमा के गरे कसरी यो अवस्थासम्म आईपुगे, त्यतातर्फ हाम्रो ध्यान गएको देखिदैन, देखिन्छ त केवल रातारात परिवर्तन गर्न कसरी सकिन्छ भनेर महत्वाकांक्षी बनिरहेका छौं । हामीले ति देशहरूका मोडल कपि पेष्ट गरिरहँदा ति देशका बजार, मुल्य श्रृङ्खला लगायतमा ध्यान नै दिन सकेनौं । रकम प्राप्त गरेर आयोजना चलाउने निहुंमा उनीहरूले जे जे भने त्यो स्वीका¥यौं र यस म्यान बनिरह्यौं । यो हाम्रो सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो ।

त्यतिमात्र होइन हामी योजना आयोगदेखि मन्त्रालय, विभाग तथा योजना तर्जुमाको चरणमा घनिभूत तरिकाले कहिलेपनि छलफल गरेनौं । समिक्षादेखि योजना तर्जुमा गर्दा हामीलाई सधै समयले पिरोल्यो, समयमा सक्ने र वित्तिय प्रगति हेर्ने मात्र ग¥र्यौं । सारभूत रूपमा एकएक समस्यालाई केलाएर बृहत छलफल गर्न हामीलाई कहिले पनि समय पुगेन । अझ त्यतिमात्र कहाँ हो र ?एउटा कार्यक्रम पहिलो र दोस्रो बर्ष पनि सफल भएन भने तेस्रो बर्ष हामी त्यो सम्पूर्ण कार्यक्रम नै लत्याएर नयाँ कार्यक्रम ल्याउन उद्यत भइराख्यौं । अव सोंच्ने बेला आएको छ । के साँच्चै ति विगतका कार्यक्रम नराम्रै भएर कार्वान्वयन गर्न नसकिएको हो ? या त्यसमा भएका केही कमी कमजोरी सच्याएर त्यसलाई दिगोपना दिनुपर्ने थियो । दिगो कृषि पद्धती हाम्रा नारामा मात्रै सिमित रहे । व्यवहार र कार्यक्रमको हिसाबले कहिले पनि रहेनन् । हामीलाई के लाग्यो भने कार्यक्रम भनेको एकैछिनको बसाइमा सकिन्छ त्यसरि नै टुङ्गयाउन सकिन्छ, विगतमा पनि त्यसरी नै गरिन्थ्यो भन्ने लागेको छ । के सांच्चिकै त्यहि नै रहेछ त ? यदि त्यसो हो भने यति बग्रेल्ति प्रश्नहरू यस क्षेत्रलाई किन वर्षिरहेका छन ? हामी सोंच्नुपर्दछ । विषयगत विज्ञसंग हामी घनिभूत छलफल, पटकपटक कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा पहिले एक आर्थिक बर्ष पश्चात र हरेक वर्ष छलफल हुनुपर्ने हो । त्यो हुनै सकेन । अझ हामी जो सहभागी कृषकहरूलाई प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने थियो त्यो सकेनौं, एकाध प्रतिनिधिपात्र समन्वय गरे हौंला तर वास्तविक कृषकको आकांक्षा पूरा गर्न नै सकेनौं किनकि ति कृषकको समस्या नै पहिल्याउन सकेनौं ।

हामी केवल उत्पादनमा मात्रै जोड दियौं । बजार हाम्रो प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन, उत्पादन लागत हाम्रो विषय नै रहेन, दिगोपना हाम्रो विषय नै रहेन, हाम्रो बजारको आवश्यकता कति हो हामीलाई कहिल्यै थाहा भएन । बढि उत्पादन भयो भने के गर्ने हाम्रो प्राथमितामा नै परेन, संरक्षण गरेर लामो समय सरक्षित कसरी राख्ने भन्ने हामीलाई हेक्का नै भएन । वास्तवमा हामस् कार्यक्रम त बनायौं तर त्यसका पूर्व तयारीका हिसाबले सधै होइन बारबार चुक्यौं । यतिमात्र होईन सरकारको सस्तो लोकप्रियताका लागि हामि सधैं हतारमा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्यो। त्यो पनि विना पूर्व तयारीका साथ, न हामी फिल्ड ट्रायल गरेर मोडलको रूपमा केहि ठाउँबाट सुरुवात गर्यो । त्यसको सबल पक्ष, दुर्बल पक्ष र सुधार के गर्ने भन्ने हामीलाई अवसर नै प्राप्त भएन । हामीलाई त के लाग्यो भने एक ठाउँमा सफल भएको कार्यक्रम अर्को ठाउँमा पनि त्यही मोडलमा नै सफल हुन्छ भन्ने लागिरह्यो । त्यही बहानामा थुप्रो धनराशी कार्यक्रमका मार्फत खर्च गरिराख्यौं र एकैपटक ती धेरै कार्यक्रमहरू सफल नहुंदा हामी खाडलमा पस्यौं र हामीलाई आरोप लागिरह्यो । यो कृषि क्षेत्रको अनुदान बालुवामा पानी हालेजस्तै हो । हाम्रोजस्तो बिषम भुगोल, फरक वातावरणीय अवस्था, फरक संस्कृति, रीतिरिवाज, चालचलन भएको देशमा हामी सधै एकै किसिमको हिसाबले मात्र काम गर्न खोज्यौं । रोल्पामा सफल आलु खेती हामीलाई अन्यत्र त्यही मोडलमा कपि पेष्ट गर्न खोज्दछौं । हाम्रो संस्कृति, चालचलन, समाजको बनोट त हामीले कहिले पनि ख्याल गरेनौं ।

कार्यक्रम बनाउने मन्त्रालय निम्छरो तयारीका साथ प्रस्तुत भयो । अर्कोतर्फ बजेट बिनियोजन गर्ने निकायमा यस क्षेत्रसंगका विज्ञ कोही पनि भएन, गर्दागर्दा योजना आयोगमा हामी राजनैतिक आवरणका मानिसहरूको भर्तिकेन्द्र जस्तै बनायौं । कृषिको विज्ञ भनेर व्यक्ति विशेषलाई पहुंचका भरमा प्रयोगमा ल्यायौं जसलाई त्यस बिषयको घनिभूत जानकारी नै छैन । विषयगत विज्ञहरूलाई हामी बोलाउन सकेनौं, हाम्रै मनमैजुले सबै गर्यौं । अल्पकालीन, मध्यमकालीन, दिर्घकालीन नीति नै बनाउन सकेनौं । हामी त केवल कपिपेष्ट गर्नमै व्यस्त रह्यौं । हाम्रो प्रदेश अनुकुल न कुनै नीति बनाउन सक्यौं न कुनै कार्यक्रम, न बजेट व्यवस्थापन, अनि कसरी हुन्छ विकास ? हामीलाई त तालिम र कार्यक्रम र भाषणमा मात्र थाहा रहेछ । पूर्व तयारी के हो ? कति गर्ने ? फिल्ड ट्रायल के हो ? मोडल प्रोग्राम के हो ? मास स्केलमा जानु भन्दा अगाडि कसरी डेमो कार्यक्रम गर्ने, फिल्ड ट्रायलको प्रभाव के प¥यो, यसले बजारमा के प्रभाव राख्दछ ? आगामी दिनमा यस कार्यक्रमको थप सफलताका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने हामीले खाली कितावमा मात्र पढ्यौं । व्यवहारमा शुन्य जस्तै भयो । हालको परिस्थतिमा सम्पूर्ण क्षमताका साथ प्रदेश सरकार अगाडि बढ्नुपर्नेछ । यसमा चुनौति र अवसर दुबै छ किनकि विगतमा संघ सरकारले संचालन गर्ने सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू प्रदेश र स्थानिय सरकारले गर्नुपर्दछ र प्रदेश सरकारले स्थानिय सरकारको मुख्य मार्ग निर्देशकको भूमिकामा हातमाले गरि अगाडी बढ्नैपर्ने देखिन्छ । क्रमशः

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?