विषय प्रवेश :

नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो विकास, शान्ति, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि नागरिकको शिक्षा पाउने अधिकारलाई मौलिक अधिकारकोरुपमा प्रत्याभूत गरेको छ । समतामूलक, सीपमूलक, व्यावहारिक र गुणस्तरीय शिक्षा नै समृद्ध नेपालको आधारशीला हो भने व्यक्ति, परिवार, समुदाय र राष्ट्रको समुन्नतिको जग हो । संविधानको मर्म र भावना हो । विश्वमा नेपाल, नेपालमा लुम्विनी, लुम्बिनीमा नवलपरासी, दार्शनिक ऐतिहासिक सम्पदा, परम्परा र मौलिक चिन्तन, अलौकिक हावापानी, विविधताका दृष्टिकोणबाट समृद्ध छ । हामीले हाम्रो सम्पदा र समृद्धिभित्र लुकेका क्षमता र सम्भावनाहरुलाई उजार गरेर नागरिकलाई त्यसको अनुभूति दिलाउन र शिक्षाको माध्यमबाट समाजमा विद्यमान हुने नहुने बीचको खाडल कम गर्ने गरी कार्यसम्पादन गर्नु जरुरी छ । सीमित स्रोतको बाबजुद पनि दृढ इच्छा शक्ति र लगाव हुने हो भने विद्यमान स्रोत साधनले नै देखिने गरी परिवर्तन गर्न सकिने अवसर हामीलाई प्राप्त छ । त्यसकारण शासकीय प्रवन्धका तीन पात्र सरकार सामाजिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रको सामुहिक प्रयासले परिवर्तन गर्न सकिने अवसर छ ।

मामिला विश्लेषण

विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर काम गर्न तथा गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि स्थानीय तहको नेतृत्व क्षमता, समग्र विकास एवं शिक्षाप्रतिको दृष्टकोण, मनोविज्ञान, चिन्तनले निर्धारण गरेको हुन्छ । राजनैतिक प्रशासनिक सामाजिक नेतृत्वले विषम परिस्थितका बाबजूद पनि अनवरत लिडिङ्ग गर्ने, धैर्यता राख्ने, सानासाना विषयहरु तर नागरिकहरुले अनुभूति गर्न सक्ने पक्षहरु पहिचान गरी काम गर्ने हो भने स्थानीय तहको कार्यसम्पादन अब्बल देखिने कुरामा कुनै दुविधा छैन । मैले विगतमा केही स्थानीय तहमा के कुराको अनुभूति गर्न पाए भने – स्थानीय शिक्षा समितिका सदस्यहरु मनोनित गर्ने समयमा पनि पूर्वाग्रही भएर राजनैतिक दल, त्यसमा पनि गुट उपगुटको आँखाबाट सदस्यहरुलाई चित्रण गरी शिक्षा समितिलाई पूर्णता दिन लामो समय लगाईयो । अन्ततः शिक्षा समितिका तोकिएका सदस्यहरु मनोनयन नै नगरी यो कार्यकाल सकियो । यो दृष्टान्त स्थानीय तहको नेतृत्व दृष्टिकोण के रहेछ ? कति बृहत् रहेछ वा कति साँघुरो रहेछ भन्ने प्रष्ट पार्यो । स्थानीय शिक्षा चाहेर वा नचाहेर लामो समयदेखि राजनैतिक हस्तक्षेपको मारमा छ । राजनैतिक हस्तक्षेप नेपालको शासकीय प्रवन्धको हर कुनै स्थानमा छ भनिन्छ । तर यहाँ शिक्षाको चर्चा गर्न खोजिएको हुँदा बढी खोतलिएको मात्र हो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चयन, अभिभावक संघका पदाधिकारी चयन, शिक्षक छनौट, नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा लगायतका विषयमा राजनैतिक आस्था र आवरणका आधारमा व्यवहार गरिएको सघन अनुभूति मैले राम्रै गर्न पाएको छु । मेरो आँखा दोषी वा वास्तविकता नै हो शिक्षामा राजनैतिक औधी रहेको छ ।

स्थानीय शिक्षाको प्रवद्र्धनमा देखिएका ग्यापहरु

स्थानीय सरकारको अवधारणा पञ्चायतकालमा २०२२ सालमा विश्वबन्धु थापाको प्रतिवेदनबाट आरम्भ भएको देखिन्छ । त्यो प्रतिवेदनले पहिलोचोटी स्थानीय सरकार भन्ने शब्द प्रयोग गरेको थियो । स्थानीय जनतालाई राज्यद्वारा प्रदान गरिने सम्पूर्ण सेवा दिने माध्यम स्थानीय सरकार नै हुन् भन्ने किटान ग¥यो । त्यसबेलादेखि नै स्थानीय सरकारले आफ्नो स्रोत र क्षमताले भ्याएसम्म शिक्षाको उन्नयनका लागि काम गरिरहेको छ । साविक स्थानीय निकाय हुँदादेखि नै शिक्षाले राम्रो प्राथमिकता प्राप्त गरिराखेको थियो । कतिपय कानूनी रुपमा प्रष्ट नहुँदा पनि शिक्षा क्षेत्रमा स्थानीय सरकारको लगानी र लगाव थियो नै ।

नेपालको संविधान अनुसार आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको दायित्व भित्र राखेको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा राखिएको छ भने स्थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा ११ (ज) मा यसको विस्तृत रुपमा व्याख्या गरिएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णयानुसार सार्वजनिक गरिएको कार्यविस्तृतिकरण लगायतका दस्तावेजमा समेत यसको विस्तृत प्रवन्ध गरिएको छ । संवैधानिक र कानूनी प्रवन्ध अनुसार शैक्षिक क्षेत्रको व्यवहारिक पुनःसंरचना गर्नुपर्न आवश्यकता महसुस गरिएको छ ।

संविधान एवं कानूनले विद्यालय तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा सुम्पे पनि सोही अनुसार कानूनी पूर्वाधार, शिक्षक समायोजन, पदपूर्ति, सरुवा बढुवा लगायतका विषयहरु संघीय सरकारबाट व्यावहारिक रुपमा स्थानीयकरण नहुँदा चाहेर पनि गतिशील ढंगले कार्यान्वयनमा लैजान सकिएको छैन । अझै पनि स्थानीय सरकारहरु अलमलमा परेको अवस्था सहजै अनुभूति गर्न सकिन्छ । शिक्षक समायोजन नभएका कारण अन्तरपालिका शिक्षक सरुवा लगायत धेरै विषयहरु अलमलमा छन् । कानुनी संरचना निर्माण गरी यी विषयमा टुङ्गो लगाउनु जरुरी छ ।

शिक्षा प्रणालीमा मेरिटको प्रश्न :

समग्र शिक्षा प्रणाली अति नै सम्मानजनक, व्यावसायिक र योग्यतामा आधारित हुनुपर्ने आधारभूत सिद्धान्त हो । शिक्षा सेवा आयोग, विश्वविद्यालय सेवा आयोगका कामकारवाहीहरुलाई राम्ररी नियाल्दा मेरिट प्रणालीका आधारभूत सिद्धान्त पूर्णरुपमा पालना भएन कि भन्ने दृष्टान्त बेला बेलामा बाहिर आउने गरेका छन् । यद्यपि हाम्रो प्रयास मेरिटवेस हुनुपर्दछ भन्ने दिशामा केन्द्रित छ । विश्वविद्यालय र विद्यालयहरुमा कार्यरत थरिथरिका शिक्षक र प्राध्यापकहरुको नियुक्ति, करार, धर्ना र अनसनहरु केही सांकेतिक दृष्टान्त मात्र हुन् । मेरिटका लागि लोकसेवाको ३ घण्टाको परीक्षा नै सबैथोक हो भन्ने पनि होइन । नेपालको सर्वग्राहीय र स्थापित अभ्यासका अतिरिक्त उत्कृष्टता मापनका अन्य विधिहरुको प्रयोग गरी उत्कृष्टतामा आधारित शिक्षा प्रणालीको निर्माण गर्न सकिन्छ । यसले नै देशको भविष्य निर्धाण गर्दछ । विद्यालय शिक्षामा केही समयका लागि नियुक्ति गरिने शिक्षकहरु स्थानीय तह अन्तर्गतको शिक्षा प्रशासनले अधिकतम योग्यतामा आधारित बनाउन खोजेको देखिन्छ तर राजनैतिक दवाव, प्रभाव र अभावले योग्यता प्रणालीलाई पूर्णत पालना गराउन निकै हम्मे हम्मे परेको छ ।

लो कष्ट र नो कष्टमा गर्न सकिने कामहरु

स्थानीय शिक्षाको प्रवद्र्धनका लागि ठूलो लगानी, प्रतिवद्धतालगायत अन्य विषयहरु आवश्यक पर्दछन् नै त्यसका अतिरिक्त सानासाना विषयहरुमा ध्यान दिने र प्रतिवद्ध भएर कार्यान्वयन गर्ने हो भने परिवर्तनको अनुभूति सजिलै दिन सकिन्छ । यसरी सम्पादन गर्न सकिने कार्यक्रमहरुलाई बुँदागत गत रुपमा यसरी उल्लेख गरेको छु ।

विद्यालय सरसफाई र हरियाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम संचालन :

प्रत्येक विद्यार्थीहरुले आफ्नो जन्म दिनमा एउटा विरुवा रोप्ने अभियान सुरु गर्ने । सो विद्यार्थीले उक्त विरुवा हुर्काएकै हुनुपर्ने । विद्यालयलाई सफा र सुन्दर बनाई राख्न विद्यार्थीको सहयोग परिचालन गर्ने । खासगरी सामुदायिक विद्यालयहरुमा यो अभियान सुरु गर्न सकिन्छ । बाल सञ्जाल मार्फत बालश्रम हटाउने, लैङ्गिक विभेद हटाउने पर्यावरण संरक्षण गर्ने लगायतका कामहरुमा विद्यार्थीहरुको सहभागिता बढाउन सकिन्छ । यसले विद्यार्थीहरुमा देशको सामाजिक परिवेश, देशको माटो, कला संस्कृति बुझ्न र बुझाउनको लागि सहयोग पुर्याउँछ । डेकोरेनशन नमिलेका, पुरानो फिर्निसिङ्ग नभएका, मर्मतको पर्खाईमा रहेका झ्याल ढोका, पुराना र जीर्ण भवन, यत्रतत्र फालिएको फोहोर, विद्यालयका संरचनामा उम्रेका झारहरु उखेल्ने, विद्यालय सरसफाईलाई प्राथमिकता राख्नको लागि कसैको आदेश पर्खिराख्न पर्दैन । आफै गर्न सकिन्छ । विद्यालयहरुको साजसज्जा, रङ्गरोगन गरी विद्यालयलाई टिलिक्कै टल्काउन सकिन्छ । कक्षाकोठा, झ्याल, ढोका, डेस्क, बेन्च सधै सफा सुग्धर राख्न सकिन्छ । विद्यालयहरुलाई सफा हरियाली र भित्र पस्दा पनि उत्प्रेरणा जगाउने खालका बनाउन सकिन्छ । सरकारी विद्यालय अब्बल छन् भनेर प्रमाणित गर्ने सहजै सयौं उदाहरण हामी माझ छन् । यसै सिलसिलामा बर्दघाट नगरपालिकाले विद्यालयको सुन्दरता र सरसफाईका लागि हरेक दिन मेरो दुई मिनेट र आत्मसम्मानका साथ शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप अभियान घोषणा गरेको छ । यो अभियानको प्रभावकारिताको लागि बजेटको आवश्कयता त पर्दछन् नै यसका अतिरिक्त मुख्य कुरा शिक्षा प्रतिको लगाव उत्प्रेरणा समर्पण त्याग नै प्रमुख हो ।

शिक्षण शैली, समय व्यवस्थापन र सधै ताजा रहन प्रेरित गर्ने प्रशिक्षण निरन्तर प्रदान गर्ने :

सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षक र शिक्षक कर्मचारीलाई स्थानीय तहले आफ्ना साविकदेखिका कर्मचारी सरह व्यवहार गर्नु पर्दछ । शिक्षकलाई माया, प्रेम, प्रेरणा, सद्भाव प्रदान गर्नु पर्दछ । शिक्षक केन्द्रित उत्प्रेरणायुक्त तालिम, सेमिनार, प्रशिक्षण लगायत क्षमता अभिवृद्धि अभियान चलाउनु पर्दछ । यसो गर्दा शिक्षकहरुमा भएको इनर्जीको पूर्णरुपमा उपयोग हुन गई शिक्षण सिकाई प्रभाकारी बन्न जान्छ । यसका लागि स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्दछ । शिक्षकहरुलाई शिक्षा शाखामा केन्द्रित होइन शिक्षा शाखा मार्फत स्थानीय सरकारका महत्वपूर्ण अवयवका रुपमा विकास गराउनु पर्दछ । यो कामको लागि बजेट होइन जिम्मेवारी वहन नै महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

विद्यालय सुशासन

स्थानीय शिक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउन स्थानीय सरकारको क्षमता अनुसारको बजेट विनियोजन उत्तिकै आवश्यक छ । स्थानीय सरकार आफै पनि सुशासनको बाटोमा हिंड्नु पर्छ र विद्यालय सुशासनमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनु जरुरी छ । विद्यालयको लेखापरीण सूचिकृत लेखापरीक्षकहरुबाट गराउने प्रावधान हुँदा हुँदै पनि धेरै विद्यालयको खर्च प्रणालीमा पारदर्शीताको अभाव औंल्लाइएको पाइन्छ । आर्थिक पक्षका अतिरिक्त समयपालना, नियमितता, उत्तरदायित्वपूर्ण अध्ययनशैली लगायत विद्यालयको श्रीवृद्धिका शिक्षा प्रणालीले प्रभावकारी कदम चाल्न पर्दछ । स्थानीय तहले पनि विद्यालय सुशासनको पाटोलाई मसिनो गरी केलाउने, विद्यालयमा पठाइएको बजेट प्रभावकारी उपयोगको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ । पछिल्लो समयमा विद्यालयमा सूचना प्रविधिका सामग्रीहरुको खरिद, विज्ञान प्रविधिका सामग्री खरिद, पुस्तक खरिद लगायत धेरै विषयमा ओभरसाइट एजेन्सीहरुबाट प्रश्न उठाउने गरिएको छ ।

शिक्षा हाम्रो प्राथमिकतामा छ वा छैन ? समीक्षा गरौ 

शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित बजेट मध्ये गुणस्तर सुधारका लागि कति छ ? हाम्रो प्राथमिकता कक्षा कोठा निर्माण भन्दा विद्यालयको पर्खाल निर्माणमा देखिएको छ । विद्यालयको पर्खालको लागि बलियो तारबार लगाउन पनि सकिन्छ । तारबार लगाएपछि स्थानीय बनस्पतिहरुको माध्यमबाट प्राकृतिक पर्खाल बनाउन सकिन्छ । हाम्रा विद्यालयका कम्पाउण्डमा ब्याडमिन्टन हल निर्माण भएका छन् तर हाम्रा आधारभूत तहका विद्यार्थी टिनको छानामुनिको टहरोमा पढ्न बाध्य छन् । गर्मीयाममा टिनको छानोमुनी विद्यार्थी राखेर पढाउने हो कि कबर्ड हल निर्माण गर्ने हो ? विवेकपूर्ण छनौट गरौ त ? भित्री आत्माले के भन्छ ? विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि विनियोजन भएको रकम समयमा खर्च हुँदैन । विद्यालयको हेड टिचर विद्यालयको गुणस्तर सुधारको लाग्नु पर्ने हो तर उहाँहरु उपभोक्ता समिति निर्माण, गठन र फाइलको पछाडि लाग्नु परेको छ । ठेक्कापट्टाबाट कार्यसम्पादन गर्दा हेडटिचर झन्झटमुक्त हुने अवस्था आउने थियो तर हाम्रो ध्यान त्यसतर्फ पुगेको छैन । हामी जिम्मेवार पदाधिकारीहरु विद्यालय निर्माणको उपभोक्ता समितिमा बस्नको लागि हानथाप गरिराखेका छौ । त्यसो नगरौ विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्नको लागि लागि परौ । शिक्षकलाई सम्मान गरौ । शिक्षक भर्नामा राजनीतिक हस्तक्षेप नगरौ । साना साना नानीहरु भूईमा बसेर पढिरहेका छन् । तर हाम्रो प्राथमिकता परिणामा नदेखिने ख्रोस्र तालिममा पैसा खर्च भईरहेको छ । कुनै राष्ट्रिय मिडियाले लेखेको थियो कि– विद्यालयलाई एकलाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएर झ्याल ढोका बनाउन बजेट हुँदैन तर सोही विद्यालयको चौरमा महोत्सव लगाउन दश लाख बजेट उपलब्ध हुन्छ । हाम्रा अवोध नानी बाबु पढ्ने विद्यालयहरुको न्यूनतम आधारभूत सुविधा पुर्याउन हामी चिन्तित छौ भन्ने कुरा हाम्रो स्रोतसाधन बाँडफाँड र हाम्रो व्यवहारले प्रमाणित गर्न सकेको छैन ।

निष्कर्षमा यो प्रण गरौ कि काम गरे परिवर्तन सम्भव छ । हामीले चाहेमा हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्न सकिन्छ । हाम्रो असल प्रतिवद्धता रहेमा हाम्रै पालामा शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन हुन्छ । नीति निर्माताको माईण्ड रिसेट गर्न चाँही जरुरी छ । प्रि माईण्डसेटले परिवर्तनलाई पछ्याउन गाह्रो हुन सक्छ । (लेखकका निजी विचार हुन् यी विचारले सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्)