बुटवल, २९ साउन । साविक महिला तथा वालवालिका कार्यालय रुपन्देहीको एउटा भवन थियो । जुन कार्यालय स्थानीय निकायमा समायोजन भए । उक्त भवन खाली भयो । सोही भवनमा अहिले बाल सुधार गृह सञ्चालनमा छ ।

सामान्य मापदण्ड समेत पुरा नगरेको उक्त भवनमा अहिले जवजस्ती बालवालिका कोचेर राखिएको छ । रुपन्देही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणी पाण्डे, सहित अनौपचारिक सेवा केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशका समुहको सहभागीतामा भएको अनुगमनमा उक्त सुधार गृहले कुनै पनि न्युनतम मापदण्ड समेत पालन गरेको पाइएन । ५० जना मात्रै बालवालिका राख्न मिल्ने क्षमता रहेको उक्त सुधार गृहमा अहिले ७६ जना बालवालिका भेटिए ।

अवलोकनपछि बाल सुधार गृहको नाममा याताना दिएको भन्दै नागरिक समुहले यसको विरोध समेत गरेको छ । आधारभुत पुर्वाधार विना नै सरकारले नै वालवालिकाहरुलाई यातना दिएको भन्दै यसलाई सुधार गर्नको लागि आग्रह समेत गरिएको छ । ईन्सेक नेपाल लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले बाल सुधार गृह भन्दा पनि यो याताना गृहको रुपमा रहेको पाइएको बताए । बरिष्ठ अधिवक्ता सहित मानवअधिकारवादीहरुको समुहले गरेको अनुगमनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समेतसँगै थिए ।

७ जनाको दरबन्दी रहेको बालसुधार गृह जम्मा २ जना कर्मचारीको भरमा संचालन भएको पाइएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले सीमित भौतिक संरचनामा सुधार गृह संचालन भइरहेको र सुधार गृहको भवन परिसरमा पर्याप्त खुला स्थानको अभाव रहेको बताउँछन् ।

जसका कारण थुनाकक्षमा झै बालकहरू बस्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै बालकहरू खेलकुद, मनोरञ्जनका क्रियाकलाप गर्नबाट वञ्चित भएको उनले बताए । सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूह नेपालगन्जका संयोजक अधिवक्ता सुनील कुमार श्रेष्ठले बालसुधार गृह कालकोठरी जस्तो भएको र यदि सरकारले चलाउन नसके बन्द गर्नु राम्रो भएको बताउँछन् ।

सुधार गृहमा विद्यालय, शिक्षक र अध्यापनको व्यवस्था भएको समेत नपाइएको उनले बताए। जसका कारण बालकहरू पढ्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित भएकोले बताए। बालकहरूका लागि सीपमूलक तालिमको कुनै व्यवस्था नभएको, सुधार गृहमा पुस्तकालयको राम्रो व्यवस्थापन नभएकोले यसको सुधारका लागि जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेमार्फत जानकारी गराइएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । बालसुधार गृह भनिए पनि ११ देखि २२ वर्ष उमेर समूहका राखिएको छ । मुद्दा चलिरहेका कारण २२ वर्षसम्मका युवकहरूलाई पनि यहाँ राखिएकाले उमेर पुगेकाहरूलाई अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने पनि उनले बताए ।

कानुनी विवादमा परेका बालकहरूले बालअधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार स्वतन्त्रताको हक बाहेक सबै अधिकारहरूको उपभोग गर्ने अधिकार राख्दछन्। तर रुपन्देहीको भैरहवामा रहेको बालसुधार गृहका बालकहरूले सामान्य आधारभूत बालअधिकार (शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन) लगायतका अधिकार उपभोग गर्न नपाएको गौतमले बताए ।
बालसुधार गृह संचालनमा संघीय सरकारले प्रभावकारी भुमिका र दायित्व बहन नगरेको उनको भनाइ छ । साथै सरकारले प्रदेशस्तरीय सुविधासम्पन्न र बालमैत्री बालसुधार गृह निर्माण गरि संचालन गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । बालसुधार गृह संचालनमा नीतिगत अस्पष्टता रहेकोले यसको व्यवस्थित संचालन र सुधार गृहमा रहेका बालकहरूको अधिकारको संरक्षणको लागी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनले बताए ।

बाल सुधार गृह भैरहवाका प्रमुख कल्पना अधिकारीका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट यसको अनुगमन गरिएको र यसको विषयमा सम्बन्धीत मन्त्रालयमा कुरा राख्ने र सोही अनुसार सुधार गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाईन् । उनले बाल सुधार गृह को मापदण्ड अनुसार सुधार गर्नको लागि सोही अनुसारको पुर्वाधार विस्तारमा समेत विशेष ध्यान दिने बताईन । उनले वालसुधार गृहको लािग उपयुक्त भवन नभएको भन्दै यसको लागि जग्गा माग गरिएको तर माग अनुसार कतै उपलब्ध नभएको बताईन् । बुटवल टुडेसंगको कुराकानीमा सुधार गृहको मापदण्ड अनुसार सञ्चालनको लागि पहल गरेको भएपनि सोही अनुसारको पुर्वाधार अभावको कारण समस्या भएको बताईन ।