राष्ट्रपति पदको सपथ ग्रहण गरे लगतै स्वास्थ्य जाँच गराउन भनी परिवारका सबै सदस्य नाति पनाति समेत बोकेर दिल्ली उडेका राष्ट्रपति रामचन्द पौडेलको अशोभनीय व्यवहार प्रति नागरिक तहबाट चर्को आलोचना भएपछि सुरुमा राष्ट्रपतिको सचिवालयबाट एउटा विज्ञप्ति जारी भयो । महामहिम राष्ट्रपति आफ्नो स्वास्थ्य जाँचको निम्ति भारत सवारी भएको वेला सो क्रममा भएको खर्च राष्ट्रपति स्वयंले बेहोर्ने इच्छा व्यक्त गर्नुृ भएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयबाट यस्तो विज्ञप्ति आएपछि देशको दयनीय आर्थिक अवस्थाको बोध भएका राष्ट्रपति पाउनु हाम्रो निम्ति अहोभाग्य हो भन्ने आशयका प्रतिकृयाहरू चारैतिरबाट आउन थाले । पहिले जसजसले नवनियुक्त राष्ट्रपतिको वारेमा जे जस्तो नकारात्मक टिप्पणी गरेका थिए । उनीहरूलाई पनि आफूले गरेको टिप्पणी गलत सावित भयो भन्ने लाग्यो र ग्लानी महसुस भएको थियो । उक्त टिप्पणीप्रति यस भ्रमणको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले आफूले गरेको खर्च आफै बेहोर्ने भन्दा सो कथनबाट देशमा नयाँ प्रेरणादायी रेखाहरू कोरिएका थिए । नेपाली आकांक्षासंग निकटता राख्ने कथनमा यति ओज थियो कि जसले भविष्यको निम्ति प्रेरक प्रसङ्गको आधार खडा गरिदिन्थ्यो । तर राष्ट्रपति कार्यालय आफैले निकालेको वक्तब्यको मसी सुक्न नपाउँदै आज आएर एकाएक के सुनिदैछ भने राष्ट्रपतिले आफ्नो निजी भ्रमणमा लागेको खर्च भनिएको ५५ लाख सरकारसित माग गरेर रकम बुझ्ने काम भैसकेको छ ।

सत्ता र शक्तिमा पहँच भएका व्यक्तिहरूबाट विगतमा लगातार हुँदै आएका अनवरत ब्रम्हलूटको निरन्तरतामा अव आगामी दिनहरूमा अवश्य नै कमी आउने छ भनी नागरिकमा जुन विश्वास पलाएको थियो । त्यो विश्वास माथि यसरी एकाएक घात हुँदा जसले त प्रकारान्तरमा आफ्नो नागरिकमा जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने उखान सार्थक भएको छ । यो अन्त्यन्तै दुःखद प्रश्न हो । यदि राष्ट्रपतिले सो खर्च राज्यबाट भराउन सरकारसित माग्नु नै थियो भने सुरुमा खर्च आफैले व्यहोर्ने इच्छा गरेको विज्ञप्ति नआएको भए हुने थियो । देखावटी विज्ञप्ति प्रकाशित गराएर जनताको आँखामा छोरो हाल्न त्यस्तो नाटक नगरको भए हुन्थ्यो । देशको जिम्मेवार निकायले नै आज एउटा कुरा गर्ने र भोली अर्को गर्ने विरोधाभाषपूर्ण व्यवहार अवलम्बन गरिन्छ भने त्यो पदको गरिमा रह्यो ? यस्तो निकृष्टतम व्यवहार राज्यका अन्य निकायमा हालिमुहाली गरिरहेका तत्वहरूले त आजसम्म गरि नै आएका थिए । साथै जनताले थाहा पाउँदा पाउँदै पनि जे सुकै मरुन भनेर सहन गर्नमा अभ्यस्त थिए तर राष्ट्रपति जस्तो राज्यको सर्वोच्च स्थानमा आसिन व्यक्तित्वबाट यस्तो हरकत हुनु खेदको विषय हो ।

तसर्थ वास्तविकतालाई स्वीकार गरी राष्ट्रपति कार्यालयले आफ्नो गल्ती सच्चाउनु पर्दछ । भी.आइ.पीहरूको उपचारको सिलसिलामा उनीहरू विदेश जाँदा लावालस्कर सहित जाने परम्पराले यो रकम प्रतिवर्ष बढ्दै गएर देशको समक्ष गम्भीर समस्याको थुप्रो लगाउँदै गएको छ । देशमा स्तरीय अस्पताल र दक्ष चिकित्सक हुँदाहुँदै पनि तिनको भर नपरी सरकारी खर्चमा विदेश जाने प्रचलनले धनको अपव्यय सामान्य कुरा भएको छ । अव यसमा सुधार ल्याउनु जरुरी छ । देशलाई अनावश्यक आर्थिक भारमा पारेर आफ्नो सानोतिनो फाइदाको लागि जे पनि चल्छ भन्ने सोच भीआइपीहरूमा जसरी विकसित हुँदै गएको छ, यसले जनतामा विद्रोहको परिस्थिति सिर्जना गर्दछ । जनता जहाँ आफ्नो निम्ति सामान्य कपाल दुखेको बेला होस् या सय तीन डिग्री ज्वरोले च्याँपेको अवस्थामा होस् अथवा कुनै गम्भीर रोगबाट छटपटाइरहेको स्थितिमा होस् उनको निम्ति कुनैपनि सुविधा नहुनु तर भीआईपीको निम्ति रोगको सामान्य परीक्षण पनि पैसा नै खर्च नगरी सुनौलो अवसर बन्नु जनमानसमा विद्रोही भावनाको विजारोपण नवनेर के बनोस् त ? यो अकाट्य प्रश्नलाई हाम्रा भीआइपी र भीभीआईपीहरूले गम्भीररूपमा मनन गर्नु जरुरी छ । आजको अल्पकालीन लाभ भविष्यका निम्ति ठूलो समस्याको कारक नबनोस् । जसरी भए पनि जलबाट भएपनि देशको ब्रम्मलूट गरेर धन सञ्चय गर्ने अनैतिक प्रवृत्ति राष्ट्रको आर्थिक विकासको मात्र होइन नैतिक विकासको पनि तगारो हो । ठूलाबडाले जे गर्दछन् त्यसको प्रभाव अरूमा पर्दछ ।

मानिसको जीवनको प्रत्येक क्षेत्रमा समाजका गण्यमान्य व्यक्तिहरूको प्रभावले काम गरेको हुन्छ । आम नेपाली जनताका नैतिक चेतनामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी कुनैपनि काम सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले गर्नु हुँदैन । यहि गर्दछन् भने कानुनले ठूलो वा सानो नभनी समभावले दण्डित गर्नुपर्दछ । यही नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । लोकतन्त्र नेताहरूका चुनावी भाषण र मन्त्रीहरूका गुलिया आश्वासन तथा राजनीतिक दलहरूका मुखपत्रमा छापिएका सुनौला अक्षरमा सिमित नभै जनजीवनका हरेक व्यवहारमा मुखरित हुने गरी प्रकट हुनुपर्दछ । ठूलोबडाको भाषणमा लोकतन्त्र आचरण स्वार्थी र लोभी प्रवृत्तिले त्यो अलोकतान्त्रिक वास्तविकताको पर्दाफास कुनै दिन नभै छोड्दैन ।

आज देशमा लोकतन्त्र होइन मनपरितन्त्रको अभ्यास बढिरहेको छ । जनताले लोकतन्त्रको निम्ति आन्दोलन गरेका हुन् ।आदरणीय सहिदहरूले लोकतन्त्रको निम्ति सहादद दिएका हुन् । आन्दोलनका घाइते तथा अपाङ्गहरूले देशमा लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापित होस् भनी रगत बगाएका हुन् तर देशमा बढिरहेको भीआईपीहरूको मनपरितन्त्रको अभ्यासले त्यो रगत पानीमा परिणत भएको छ । सहिदका सपना विपना सावित हुन सकेका छैनन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले यही सिद्ध गर्दछ । विगतमा गायब भएको ३८ क्विण्टल सुन काण्ड र त्यसको छानविनको निम्ति बनेको उच्चस्तरीय छानविन आयोगको प्रतिवेदनको फाइल तत्कालीन सरकारले लुकाए राखी जनसमक्ष प्रकट नगरेको तथ्यले यही बताउँछ । अहिले छानविनमा रहेको सय किलो सुन प्रकारणमा छानविनमाथि नै प्रभाव पार्ने गरी केही रसिद र वरिष्ठतम नेताहरूले संसदमा देखाएको रवैयाले यसै कुराको पृष्टि गर्दछ । हामीले लोकतन्त्रको उन्नयन तथा सृढृढीकरणका लागि लामो समयदेखि लगातार एक न एक किसिमको आन्दोलन गरिरह्यौ । ती सबै आन्दोलनमा जनताका सपना थिए ।

सुखी नेपाली र सुखी नेपालको चाहना थिए तर आज त्यसमा सम्बन्धित क्षेत्रबाट कुनै वास्ता देखाइएन । ठूला दलहरूमा जसरी भएपनि सत्तामा जाने र शक्तिको दुरूपयोग गरी अर्थ संकलन गरेर आफ्ना भावी सात पुस्ताको निम्ति औलादौला हुने गरी सम्पत्ति कमाइ दिने होडबाजी चलिरहेको छ । त्यसको निम्ति सत्तामा ठाँउ पाउन सत्ता साझेदार र भागबण्डाको गलत अभ्यासले दर्शन, सिद्धान्त रीति थिति, नियम पद्धति, प्रणाली, संस्कार संस्कृति, आचरण व्यवहार, नैतिकता इमान्दारीता सबै खाडलमा परेका छन् । यही भागवण्डाको ठूलो बिलोमा काँग्रसका शेरबहादुर गुटलाई परेको चिठ्ठा अन्तर्गत राष्ट्रपतिको पद हत्याउन सफल भएका रामचन्द« पौडेल आफूलाई जनताको स्तरभन्दा धेरै माथि छु भन्ने भ्रममा परी क्षणिक लाभको निम्ति मर्यादा उल्लंघन गर्ने जुन अनौठो स्तरमा प्रस्तुत भए त्यो राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदको निम्ति कुनै हालतमा सुहाउँदो हुन सक्दैन । ५५ लाख रुपियाँमा राष्ट्रपति पदको धज्जी उडाइन्छ भने भोलि त्यो भन्दा ठूलो रकम हात पर्न सक्ने अवसर आएमा त्यसलाई पन्छाएर पदको मर्यादा जोगाईराख्न सक्लान् भनेर के आशा गर्नु ? तसर्थ राष्ट्रपतिको अगाडि अव दुईवटा विकल्प छन् । या त सुरुमा आफूले जे भनिएको हो त्यही कथनमा फर्किनुपर्छ नत्र भेन पदबाट राजीनामा दिई सो पदको निम्ति अर्को उपयुक्त पात्रको लागि मार्ग प्रसस्त गरिदिनु पर्छ । अन्यथा सत्ता साझेदारीको भागबण्डे हिसाबले पद नगुमेपनि जनताका मनहरूको महाअभियोग भने सामना गर्नुपर्ने छ ।