बुटवल, १४ साउन ।   रूपन्देही जिल्ला देशमै सबैभन्दा बढि उद्योग भएको जिल्ला हो । यसको अलवा नवलपरासी, कपिलवस्तु सहित बाँके र बर्दिया, दाङ जिल्लामा साना र ठूला उद्योगहरूको संख्या उल्लेखनीय छ । भारतीय सीमा क्षेत्र भएको कारण रूपन्देहीमा भारतको बाटो हुँदै अन्य देशबाट आउने कच्चा पदार्थ ल्याउनको लागि पनि सहज छ भने यहाँ उत्पादित बस्तु ढुवानी वा निर्यातका लागि पनि सहज छ । जसको कारण तराईका जिल्लाहरूमा उद्योग स्थापना बढि मात्रामा हुने गर्दछन् ।

रूपन्देहीमा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज भैरहवामा सञ्चालित छ भने बुटवलमा वि.सं. २०३२ सालमा स्थापित औद्योगिक क्षेत्र पनि सञ्चालित छ । जसको कारण पनि जिल्लामा उद्योगहरू स्थापनाको संख्या बढि रहेको हो । क्षेत्रमा विशेष गरी फलामजन्य निर्माण सामग्रीहरूको बाहुल्यता रहेको छ । क्षेत्रमा उत्पादित सामग्रीहरूमाः झोलुंगे पुल, हाइड्रोपावरका निर्माण सामाग्री, विद्युतीय सामग्री, फलामे पोल, केवल, तार, स्वीच बोर्ड, लिष्टी, काष्ट आईरनका सामान प्लास्ट्रीकजन्य सामानहरू कुर्सी, डस्टवीन, पाईप, पाईप फिटिङ्ग सामाग्री, जर्किन, डिब्वा, डोरी, ढलान सिट, झोला फित्ता स्टील तथा पित्तलका भाडाकुडा, सावुन तथा कपडा, फाईवर सिट, पेचकिल्ला, सिमेन्टका बिद्युत पोल, ह्युम पाईप, मोटरसाईकलका हेल्मेट, लेगार्ड, दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, मसला समेत उत्पादन भैरहेको छ ।औद्योगिक क्षेत्रमा २ अर्ब ३१ करोड निजी क्षेत्रको लगानी रहेको छ ।

उद्योग संख्या बढ्दै जाँदा प्रदेशमा औद्योगी कर्जा समेत बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्यायन अनुसार एक बर्षमा प्रदेशमा औद्योगीक क्षेत्रमा भएको कर्जा प्रवाह बृद्धि भएको पाइएको छ । तर उत्पादनमा भने उद्योगहरूले आशातित रूपमा सफलता प्राप्त गर्न सकेका छैनन । एक बर्षको अवधीमा अघिल्लो बर्षको तुलनामा ६.९ प्रतिशतले औद्योगीक क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेका बृद्धि गरेका छन् ।
गत आर्थिक बर्ष २०७९÷०८० मा प्रदेशमा १ खर्ब, २६ अर्व ३ करोड ८१ लाख रूपैयाँ औद्योगीक कर्जाको रूपमा प्रवाह गरेको छ । प्रदेशका विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको कर्जा प्रवाहको कुल २२.९१ प्रतिशत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक सिद्र्धाथनगर कार्यालय भैरहवाले जनाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय भैरहवाका प्रमुख सतेन्द्र राज सुवेदीका अनुसार जुन अनुपातमा कर्जा प्रवाहमा वृद्धि भएको छ सोही अनुसार उत्पादनमा भने कमी आएको अध्यायनले देखाएको बताएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले औद्योेगिक क्षेत्रमा प्र्रवाह गरेको कर्जा गत वर्षको सोही अवधिकोे तुलनामा ६.०९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.१ खर्र्ब २६ अर्ब ३ करोड ८१ लाख पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ४.४३ प्रतिशतले बढेको थियो । कुल औद्योगिक कर्जामध्ये खानी सम्बन्धी उद्योगमा १९४.१५ प्रतिशत, विद्युत, ग्याँस तथा पानी सम्बन्धी उद्योगमा १९१.१० प्रतिशत, धातुका उत्पादन मेशिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक्स सम्बन्धी उद्योगमा ६.६२ प्रतिशत गैरखाद्य वस्तु उत्पादन सम्बन्धी उद्योगमा ३.६५ प्रतिशत, निर्माण उद्योगमा १.७ प्रतिशत र कृषि, वन तथा पेय पदार्थ सम्बन्धी उद्योगमा ०.५८ प्रतिशतले कर्जा वृद्धि भएको छ । गत अवधिमा खानी, कृषि, वन तथा पेय पदार्थ, घातुका उत्पादन र गैरखाद्य वस्तुको उत्पादन सम्बन्धी उद्योगको कर्जामा वृद्धि देखिएता पनि निर्माण उद्योग १६.९३ प्रतिशत र विद्युत, ग्याँस तथा पानी सम्बन्धी उद्योग ४४.४१ प्रतिशतले ह्रास आएको थियो ।

प्रदेशमा प्रवाह भएको कुल कर्जामा औद्योगिक कर्जाको अंश २२.९१ प्रतिशत रहेको छ । यस प्रदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले औद्योेगिक क्षेत्रमा प्र्रवाह गरेको औद्योगिक कर्जामा गैर–खाद्य वस्तु उत्पादन सम्बन्धी उद्योगको ४२.७७ प्रतिशत, कृषि, वन तथा पेय पदार्थ सम्बन्धी उद्योगको ३४.०८ प्रतिशत, निर्माण सम्बन्धी उद्योगको १०.६१ प्रतिशत, धातुका उत्पादन मेसीनरी तथा इलेक्ट्रोनिक सम्बन्धी उद्योगको ७.३७ प्रतिशत खानी सम्बन्धी उद्योगको २.६२ प्रतिशत र विद्युत ग्यास तथा पानी सम्बन्धी उद्योगको २.५५ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ ।
प्रदेशमा प्रवाहित कुल औद्योगिक कर्जामा जिल्लागत विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा धेरै रूपन्देही जिल्लाको ५८.९२ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ भने रुकुमपूर्व जिल्लाको सबैभन्दा कम ०.०३ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ ।

यसैगरी, कुल औद्योगिक कर्जामा बाँकेको १७.५३ प्रतिशत, दाङको ८.५६ प्रतिशत, नवलपरासी पश्चिमको ५.५२ प्रतिशत, कपिलवस्तुको ४.८४ प्रतिशत, बर्दियाको १.६० प्रतिशत, पाल्पाको १.११ प्रतिशत, गुल्मीको ०.७५ प्रतिशत, अर्घाखाँचीको ०.४० प्रतिशत, प्यूठानको ०.३९ प्रतिशत र रोल्पाको ०.३६ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ।

उत्पादनमा कमजोर
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक बर्ष प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको विषयका अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गर्दछ । वि.स. २०८० सालमा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन अनुसार उक्त बर्षको असार मसान्त सम्ममा प्रदेशमा चामल उत्पादनमा ६८.७९ प्रतिशतले सम्म कमी आएको पाइएको हो ।
प्रदेशमा रोजिन उत्पादनमा ३०.६६ प्रतिशत, कागज उत्पादनमा ३०.५९ प्रतिशत, लिक्वीड उत्पादनमा ८.८१ प्रतिशत बृद्धि भएपनि अन्य उत्पादनमा भने ह्रास आएको पाइएको हो ।
राष्ट्र बैंकबाट सार्वजनिक भएको तथ्यांक अनुसार आल्मुनियम उत्पादन ६५.४७ प्रतिशत, चामल उत्पादन ५८.७९ प्रतिशत, सिमेन्ट उत्पादन ५४.०९ प्रतिशत कंक्रीट उत्पादन ५२.०९ प्रतिशत ले कमी आएको छ ।

अघिल्लो बर्षको तुलनामा बिजुलीका तार र केबुल ४८.६४ प्रतिशत, गहुँको पिठो ३६.६६ प्रतिशत, ट्याब्लेट उत्पादन २९.३९ प्रतिशत, चाउचाउको उत्पादन १६.५९ प्रतिशत, ड्राई सिरफ उत्पादन १९.४९ प्रतिशत, मदिरा उत्पादन १०.९५ प्रतिशत, क्याप्ससल उत्पादन १०.३३ प्रतिशत र ओनीमेन्ट उत्पादन ९.८८ प्रतिशतले ह्रास आएको । प्रदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कुल सेवा कर्जा गत वर्षको सोही अवधिकोे तुलनामा ८.१२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने कुल कर्जामा सेवा क्षेत्र कर्जाको ३७.०७ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ ।द्दघ। समीक्षा वर्षमा यस प्रदेशमा कुल सवारी साधन सङ्ख्या गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १०.५२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशको आ.व.२०७९/८० पुस मसान्तसम्मको प्रगति प्रतिवेदन अनुसार यस प्रदेशमा उद्योगको प्रकृतिको अधारमा विभिन्न ५ वटा शिर्षकमा जम्मा ४१९ वटा उद्योगहरू र कुल ३६७ वटा वाणिज्य फर्महरू दर्ता भएका छन् ।
दर्ता भएका उद्योगहरू मध्ये सबैभन्दा बढी १९६ वटा उद्योग कृषि तथा वनजन्य र सबैभन्दा कम ३ वटा निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगहरू रहेका छन् (चार्ट ४.१) । दर्ता भएका उद्योगहरूको चालु पुँजी रु.४१ करोड १७ लाख र स्थिर पुँजी ५८ करोड ७१ लाख गरी कुल पुँजी रु. ९९ करोड ८८ लाख रहेको छ । दर्ता भएका उद्योगहरूमा पुरुष १०१९ र महिला ५७७ गरी कुल १५९६ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।